ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ
ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਸੇਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
