ਜਲੰਧਰ/ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)—ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ 1935 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਟੀਮ 504ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਨਪੁਰੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਭਜਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਨਪੁਰੀ ਦੇ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਲ.ਏ. ਜਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ 14 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਕਵਾਇਦ ਪਿਛੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 1947 ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1958 'ਚ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਕੰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ 1988 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1989 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2011 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰਨਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ-ਛਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਛਿਪੀ ਹੈ।
ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਬੋਲ
ਬਨਪੁਰੀ 'ਚ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵੀ
ਸੁਣਾਈਆਂ :
ਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ,
ਉਹ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਲਾਰਨ ਲੱਗੇ।
ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚੋਰ-ਠੱਗ ਫੜਨੇ,
ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਣ ਲੱਗੇ
ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਿਐ,
ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ।
ਵੇਖ ਲਿਐ ਰਾਜ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਵੇ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਝਟਕਾਣ ਲੱਗੇ।
(sandhu.js002@gmail.com) 94174-02327
ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
NEXT STORY 
