ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਰੋਸੇ
ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਰਾਦੂਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੁਬਾਰ ਫੁੱਟਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਹਿਸ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1975 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪਣਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀ।
ਜੋ ਲੋਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘੜੀਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਦੀ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
