1985 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 'ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ' ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਦਲ-ਬਦਲੂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ 'ਵ੍ਹਿਪ' (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2004 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ' ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
2007 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਤਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪਖੰਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1992 'ਚ (ਕਾਈਹੋਤੋ ਹੱਲੋਹਾਨ ਬਨਾਮ ਜਚਿਲਹੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਤੂਤ ਕਾਰਨ 'ਆਯਾ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ' ਵਰਗਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਖੀਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੜਬੜਚੌਥ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
NEXT STORY 
