12 ਮਈ ਨੂੰ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 222 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਨੇ ਲੰਗੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿੰਗ ਹੀ ਬਣਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਲਿੰਗਾਇਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਗੋਆ 'ਚ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. (4), ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਫ. (4) ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ. (1) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ—ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
