ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ)- ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫੌਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਖਿਰ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 38 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1999 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 13 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਯੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਡਿਗ ਪਵੇ।
ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੈ ਦਿਲ
NEXT STORY 
