ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਆਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
25 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿਕਨ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ, 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
➤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ
➤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ
➤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੋਂ ਠਾਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 30350 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ 24-23-22-18K ਦੇ ਭਾਅ
ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ
➤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
➤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ?
ਦਰਅਸਲ, 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, PSUs ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ - ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ RTI ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ...
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 12 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
