ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ'
ਪਾਇਲ(ਬਰਮਾਲੀਪੁਰ)-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਓ ਭਗਤ, ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲ, ਕਚਹਿਰੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਇਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 928 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 58 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਗੇ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਵੇ।
ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਡ਼ਕਾਈਅਾਂ ਥਾਲੀਅਾਂ
NEXT STORY