ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ : ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ
NEXT STORY 
