ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਉਪ-ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਟੀ.) 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਡਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸ-1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ?
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੇ. ਕੇ. ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਕੇ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਅਨੁਮਾਨਤ 2900 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ 84 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 137 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 84 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 11, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਜ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ, ਅਟਲ ਦੁੱਲੂ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਾਨੂ, ਬਿਪੁਲ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਰਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ਾ ਮੁਦਗਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇ. ਕੇ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 147 ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਲਟ 90 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 84 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 24 ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੇਡਰੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੂਚਕਅੰਕ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਬਾਬੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ.) ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖੰਡਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 25 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ 25 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਅਖੰਡਤਾ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕਅੰਕ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 21 ਲੱਖ ਠੱਗੇ
NEXT STORY 
