ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
