ਬਠਿੰਡਾ(ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 406 ਆਫ 2013 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਖੇਤੀ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਓਪਨ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 78 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜੇਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਅਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ
NEXT STORY 
