ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਕਰੀਬ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ
NEXT STORY 
