ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3542 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ
NEXT STORY 
