ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ(ਕਾਂਸਲ): ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਾਮਣੇ ਉਘੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਲਮਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ’ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
