ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 'The Last Ride' ਗੀਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 424 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ 'ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ' ਦਾ ਕਤਲ, FIR 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਕਤ 424 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 7 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
