ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਪੀ. ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਪੱਛਡ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ®ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਉਸ ਜੇ. ਈ. ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਿਕਵਰੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਨਾਨ ਟ੍ਰੇਸਏਬਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚੇ
* ਜ਼ੋਨ ਏ®-®20 ਕਰੋਡ਼
* ਜ਼ੋਨ ਬੀ®-®30 ਕਰੋਡ਼
* ਜ਼ੋਨ ਸੀ®-®20 ਕਰੋਡ਼
* ਜ਼ੋਨ ਡੀ ®-®20 ਕਰੋਡ਼
ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਾਂਡ : ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ
NEXT STORY 
