ਇੰਜ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
90418-52218
ਜੇ.ਈ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ,
ਬਡਰੁੱਖਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਝ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 761 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 688 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਖੇਤੀ ਲਈ, 56 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈੱਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ 6008 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ 2384 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ-ਕਣਕ ਜਾਂ ਗੰਨਾ-ਮੱਕੀ-ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ (ਵੀਡੀਓ)
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਨ 1970-71 ਵਿੱਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੰਨ 2005-06 ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ 55 ਤੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1970 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 1980 ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੀਂਹ ਘਟ ਗਏ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1965 ਤੋਂ ਸੰਨ 1995 ਤੱਕ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ
ਸੰਨ 1973 ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਖੇਲ ਉੱਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 21.44 BCM (ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ) ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 31.16 BCM ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 103 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ 64 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ (ਕਿਸ਼ਤ-10)
ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੀਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ (0.65 ਮੀਟਰ) ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (0.11 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1.34 ਮੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਲੋੜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸੀਮਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਠਿੰਡਾ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ (1.71 ਤੋਂ 11.30 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਲੀਟਰ) ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (2.05-2.80 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਲੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ (107-1180 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਲੀਟਰ) ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (83-940 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਲੀਟਰ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਜਾ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗਠੀਆ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ, ਚਮੜੀ, ਮਿਹਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੀ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰੇਨਾਂ (ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ) ਦੇ ਜਾਲ (ਕਰੀਬ 3400 ਕਿ.ਮੀ.) ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ.ਮੀ.2 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਜਗਬਾਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ, ਝੋਨਾ, ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਓ ‘ਅਨਾਨਾਸ’, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਾਏ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ:
ਵਾਰਡ ਨੰ:2ਬੀ, ਮਕਾਨ ਨੰ:179
ਜਨਤਾ ਨਗਰ
ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
90418-52218
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹੈ 'ਕੋਰੋਨਾ', 4 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
