ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿਤਰਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਨੁੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ।
JEE ਮੇਨ : ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਂਸਰ-ਕੀ ਜਾਰੀ, 7 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ
NEXT STORY 
