ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ) ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਿਸ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਚਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸਾਈਡ, ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨ ਬੀਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੈਡੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਣਗੇ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ 2 ਵੀਕੈਂਡ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਫੁਲ ਫਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੀ ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਣ ਜਵਾਬ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਯੂ. ਟੀ. ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ (ਮਿੰਨੀ) ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਡ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੈਡੇਸਟ੍ਰੀਅਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵਨਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਭੀਡ਼-ਭਡ਼ੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ) ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀਡ਼-ਭਾਡ਼ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਨਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੇਸਟ੍ਰੀਅਨ ਪਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਖਡ਼੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਕਿਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ? ਇਸ ’ਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਡੇਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੱਸੇ। 30 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ
NEXT STORY 
