ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀਡ਼ੀ ਅਫਗਾਨਾ ’ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਿੱਲ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲੇ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ’ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੱਤਕਾਲ ਰੋਕ : ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ-ਬੋਰਵੈੱਲ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ’ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਆਰਿਆਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖਰਚ : ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ 50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਗਡ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ : ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਚ ਬਾਇਓ-ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 412 ਕਰੋਡ਼
NEXT STORY