ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਡੀ. ਜੇ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਵੱਜਦੇ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬ
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਰੂਲਜ਼ 2000 ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੋਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਜਲਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ – ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਰਦੋ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਛ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸੇ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ – 9914880392
ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ
NEXT STORY 
