ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ.) ਲਈ ਦਾਖਿਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਸੀ।
ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਬਣਿਆ ‘ਵੈਨਿਸ’
NEXT STORY 
