ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 6.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 16.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Year Ender 2023: ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 'ਖ਼ਤਰਾ'
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ (ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ RBI ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (TCS) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TCS ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੌੜੀਆਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ...
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਕੇਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਿਲ ITR ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2013-14 ਵਿੱਚ 3.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 6.37 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ 7.41 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਆਨ ਖਾਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (Direct tax) ਗੌਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਨੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2024 ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ! ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ : ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਕੰਕਾਲ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
