ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 16 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦਲੀ, ਹਸਨ ਪਾਸ਼ੋ, ਸਿਤੀਪੋਗਨ ਲਿਮੂਲਸਕ, ਸੁਰਾਸਕ ਲਾਮੂਲਸਕ, ਅਰਸੇਨ ਥੋਮਾਇਆ, ਅਬਦੁਲ ਬਸੀਰ ਯੀਦੋਰੋਮੇ, ਅਬਦੁਨਲਾਹ ਮਾਮਿੰਗ, ਓਪਦੁਨ ਵਾਹਬ ਵਿਮੁਤੀਕਨ ਅਤੇ ਰੋਮਲੀ ਕੋਲਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਦਰੁਸ ਉਮਰ, ਗਿੱਝੇ ਕੁਸਤੀਨਾ, ਸਮਸੁਲ ਹਾਦੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਸਰਨਾਂ, ਸਤੀਜੋ ਜੋਏਦਿਜੋਨੋ ਬੇਦਜੋ, ਹੇਂਦਰਾ ਸਿੰਬੋਲੋਨ ਅਤੇ ਦੇਦਿਕ ਇਸਕੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਛਿਪੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
