ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਹਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰੂਸ ਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਾਂ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਾਇਰ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ 'ਹੈਲਪਡੈਸਕ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਆਫ਼ਤ : ਗੋ ਫਸਰਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਤੋਂ 177 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਦਿੱਲੀ
NEXT STORY