ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10, NCP ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 4-4, TMC ਦੇ 3, TDP ਦੇ 2 ਅਤੇ ਸਪਾ ਅਤੇ YSRCP ਦੇ 1-1 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20 ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
2022 ਵਿਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜਾ NCP ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ NDA ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ NCP ਧੜੇ ਦੇ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੇਤਾ 2022 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ NCP, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ CBI ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 2015 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਵਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀ ਮਿਰਧਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਵਾਈ.ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
NEXT STORY 
