ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ "ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ...', ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ
ਯੂਨਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ: "ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ"
ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 17 ਜਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੌਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 55 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਕਾਬੂ
ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ: ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
2024 ਦਾ "ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ" ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰੀਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਬਲਿਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
