ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ 275 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 'ਆਪ' ਬੋਲੀ- ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਏਜੰਸੀ
ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ 275 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
