ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਣਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 29,335 ਘਪਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 3720 ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ 3314 ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 2927, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ 2079, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 2030 ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 1090 ਘਪਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 5881 ਘਪਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਟਾਕ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰਕਮ 61,229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020-21 ਵਿਚ 11,583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਕਰਾਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋਖਿਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ., ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜੋਖਿਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਦਤਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ
| ਬੈਂਕ |
ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ |
| ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ |
3720 |
| ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ |
3314 |
| ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ |
2927 |
| ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ |
2079 |
| ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ |
2030 |
| ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ |
1090 |
| ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ |
1011 |
| ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ੰਘਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪ |
1007 |
| ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ |
944 |
| ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ |
29335 |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; SC ਨੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ
NEXT STORY 
