ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (OROP) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦੋਲਨ (Indian Ex-Servicemen Movement) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ-
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OROP) ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ UP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦੱਸੋ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੋਫਾੜ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ
NEXT STORY 
