ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ–
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 1300 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗਭਗ 400 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 9 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 900 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਫਾਈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰ ਜਾਮ ਤੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 2,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 1000 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 204 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮੀਆਂ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1000 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 529 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 9970 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦਰੁਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 7,683 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਰੂਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 350 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ–
ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਲੱਗਭਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਵਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਨਾਲੇ ’ਚੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ–
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਰਾਲੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਪ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
