ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ...
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, 15 ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਅਤੇ ਓਪੀਓਇਡ (ਅਫੀਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਰਗੱਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਸਿਕੱਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਕੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਕੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਲਾਓਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤੇਜੜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2011-2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਕ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਕੋਲੰਬੋ ਯੋਜਨਾ, ਆਸਿਆਨ, ਬਿਮਸਟੇਕ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਨਾਰਕੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੋਰਟਲ
ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦਗੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਗੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਏਮਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨਰਾਈਜ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨਰਾਈਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਲ 1988, ਸਾਲ 2001 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ
NEXT STORY 
