ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਆਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੋਂ ਠਾਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 30350 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ 24-23-22-18K ਦੇ ਭਾਅ
ਇਹ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।
ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
''ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ'', ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
NEXT STORY 
