ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦੜਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਆਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਿਜਾਜ਼; 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ, ਛਾਈ ਧੁੰਦ
NEXT STORY 
