ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 53,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 209 ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 184 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
NEXT STORY 
