ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 1962 ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ।
1974 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 1998 ਵਿਚ ਪੋਖਰਣ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2016-2020) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਸੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਵਰਗੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, 2024 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ। ਦੂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ 18 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
