ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਚੱਢਾ ਦੀ) ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਟਾਈਪ-7’ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣੀਅਤਾ (ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਨਿਵਾਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤ
NEXT STORY 
