ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। BCI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਸਾਲ 'ਚ 25 ਤਬਾਦਲੇ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਧਾਕੜ IAS ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
BCI ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ'
ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ BCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NALSAR ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ CJI ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ "ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ" ਨੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ (23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ! 1,300 KM ਦੂਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਕਾਕਰੋਚਾਂ' ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਮਾਨਤ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
NEXT STORY 
