ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 10,000 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਹਵਾਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ (ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.), ਜੀ. ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ, ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ , ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾੰਨੂ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500-2500 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੋਟ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
