ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ’ਚ ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਰਹੇਜਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 2019 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੌੜਾਈ 'ਥਾਰ'! ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ 5KM ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ
NEXT STORY 
