ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ., ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
NEXT STORY 
