ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2026 ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ। ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ 23 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 79 ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 784 ਨਿਯਮਾਂ ’ਚੋਂ 717 ’ਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 183 ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 900 ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ 6.3 ਕਰੋੜ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਬਿੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਾਪ-ਤੋਲ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਐਪੀਡਾ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਸੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੌਸਮ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ
ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 : ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰਾਹ : ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2026, ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ’
NEXT STORY 
