ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 79ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ 2021-22 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।''
ਇਹ ਬਜਟ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬਜਟ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ 28 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਘਪਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 7 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।''
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ' ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
NEXT STORY