ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2022 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
