ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 8 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 7-8 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, 21 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
