ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ CII ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CII ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਪ੍ਰਵਾਹ 2014-15 ਵਿਚ 45.14 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 70.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
MSME ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ
NEXT STORY 
