ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (NFSA) ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ "Give-Up ਮੁਹਿੰਮ" ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹30.57 ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Give-Up ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "Give-Up ਮੁਹਿੰਮ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਈ ₹30.57 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਕੁਲੈਕਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ CM ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
