ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਜੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਦੀ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ : ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੀ
NEXT STORY 
