ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (BAMCEF) ਨੇ 25 ਮਈ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ BAMCEF ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੀਰਜ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (BAMCEF) ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
NRC/CAA/NPR ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਅਮਲਾਪੁਰਮ ’ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਘਰ ਫੂਕਿਆ
NEXT STORY 
